Százmilliók érkeztek az országba a fejlődés érdekében.
„Lefokozhatják” a Mátyusföld legnagyobb egészségügyi intézményét.
Nagyjából 18 000 asszisztens segítené a speciális igényű gyermekek oktatását.
A kormányfő szeretné, ha a kialakult feszültségek lecsillapodnának, és az emberek is látnák, hogy érdemi munka folyik a koalícióban.
Vajon Gauss vagy Euler mire jutottak volna, ha még ilyen problémákkal is foglalkozniuk kellett volna?
A legnagyobb ellenzéki párt teljes katasztrófának tartja, hogy a törvényalkotás folyamata során arról licitálnak, hol legyenek a járásbíróságok és hol szűnjenek meg.
A kormánynak sürgősen végre kell hajtania egy átfogó, kiemelt válságellenes intézkedéscsomagot, és mindenekelőtt a nemzeti valuta stabilitását kell biztosítania.
Hogyan lesz ebből kompromisszum?
Górcső alá vettük a szlováknyelv-oktatást, a felsőoktatási törvényt, szót ejtünk a Csemadok-törvényről és a Kisebbségi Kulturális Alapnál történt igazgatóváltásról is.
A nemzetiségi oktatást is megemlítette.
A hivatali ideje alatt végrehajtott reformokat méltatta Emmanuel Macron francia elnök a televíziós csatornáknak adott interjújában, és a folytatásukat ígérte.
Németország ingyen kapja a kész orvosokat Szlovákiából, Csehországból és Magyarországról.
A javaslat korlátozza az akadémiai szabadságot, és veszélyes jogkörökkel ruházza fel a politikai jelölteket.
A Rektori Konferencia az egyetemek autonómiájának sérülésétől és attól tart, hogy beköltözik a politika az egyetemekre, „átpolitizálódnak” a felsőoktatási intézmények.
Sokkal szigorúbb elvárásoknak kell megfelelni, mint eddig, miközben már másodszor kurtítják meg az egyetemek költségvetését.
Ilyen alulfinanszírozás mellett nem lehet a külföldi országokéhoz hasonló vagy átlag feletti teljesítményt várni a főiskoláktól.
Az orvosok átlagéletkora 60 év körüli.
Attraktívabbá és egészségesebbé kell tenni az iskolai étkeztetést! Ennek reformja már elkezdődött.
Jelenleg úgy fest, a minisztérium pusztán praktikus okból keresett egy befogadó alapot a viszonylag kis költségvetésű hátrányos csoportok támogatási rendszerének.
Az ÚMS képviselői csütörtökön mutatták be a közigazgatási reformtervezetet Zuzana Čaputová államfőnek.
Ivan Mikloš a válságkezelésről, a koalíciós vitákról és a sikeres reformról
Ondrej Šprlák a párt szóvivője elmondta, az SaS kész több szakmai és színvonalas javaslataival hozzájárulni a modern Szlovákia nevezetű dokumentum tervezetéhez.
A WHO reformjáról szóló tárgyalások négy hónapja kezdődtek.
Az Alkotmánybíróságon nemcsak a döntéshozatal módja, hanem a bírók jelöltjeinek a választása is megváltozna.